Hindi Typing Test - लोकायुक्त की शक्तियां बढाई जाये

प्रदेश में भी लोकायुक्त को दूसरे राज्यों की तर्ज पर छापेमारी और जांच का अधिकार देने पर सहमति बन गई है लोकायुक्त कानून में बदलाव पर मंथन कर रही कमेटी जल्द ही राज्य सरकार को इसके लिए सिफारिश भेज देगी।

करीब एक साल पहले लोकपाल कानून की तर्ज पर लोकायुक्त कानून में संशोधन के लोकायुक्त सचिवालय के सुझाव के बाद महाधिवक्ता नरपतमल लोढा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। टी इन्टरनेशनल संस्था की राज्य ईकाई के प्रतिनिधि सहित अन्य की ओर से भी कमेटी से मुलाकात कर कानून का चित्रण प्रस्तुत किया।

कमेटी के अतिरिक्त मुख्य सचिव और कार्मिक सचिव भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार कमेटी ने विभिन्न राज्यो के लोकायुक्त कानूनों के अध्ययन के बाद तय किया कि राज्य में लोकायुक्त की छापा डालने और स्वतन्त्र जांच का अधिकार दिया जाए।

इससे अब लगता है कि निकट भविष्य में भष्टाचार पर थोडी बहुत लगाम लगाई जा सकेगी।

इस कदम से राज्य में प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक नया अध्याय जुड़ने की उम्मीद है। विशेष रूप से भ्रष्टाचार के मामलों में कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता थी, जो अब इस नई व्यवस्था से सुनिश्चित हो सकेगी।

राज्य सरकार ने लोकायुक्त के अधिकारों में विस्तार का प्रस्ताव किया है, ताकि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में गहरी जांच की जा सके। इस पहल के माध्यम से नागरिकों को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी है।

अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में, यह कानून और भी सख्त और प्रभावी बन सकता है, जिससे प्रदेश में पारदर्शिता और विश्वास में वृद्धि हो।

विभिन्न राज्य सरकारों के लोकायुक्त कानूनों का अध्ययन करते हुए, इस सुधार का उद्देश्य भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और जनता में विश्वास पुनः स्थापित करना है। कमेटी के विचारों को जल्द ही सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

यह बदलाव न केवल प्रदेश में न्याय और अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता बनी रहे और सरकारी कर्मियों की जिम्मेदारी तय की जा सके। धन्यवाद।